SARFAESI Act का 60 दिन का नोटिस मिला है तो क्या करें? धारा 13(2) की आसान प्रक्रिया

SARFAESI Act की धारा 13(2) का नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि बैंक उसी दिन घर पर कब्जा कर लेगा। यह बैंक की ओर से भेजा गया लिखित मांग-पत्र होता है। इसमें बकाया रकम चुकाने के लिए नोटिस की तारीख से 60 दिन दिए जाते हैं।

इस समय में उधारकर्ता बकाया का हिसाब जांच सकता है, गलती होने पर लिखित आपत्ति दे सकता है और भुगतान या किसी संभव समाधान के लिए बैंक से बात कर सकता है। नोटिस को अनदेखा करने पर बैंक 60 दिन पूरे होने के बाद कानून में दिए गए अगले कदम उठा सकता है।

धारा 13(2) का नोटिस क्या होता है?

SARFAESI का पूरा नाम Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 है। आसान शब्दों में, यह कानून कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों को गिरवी रखी संपत्ति के जरिए बकाया वसूलने की प्रक्रिया देता है।

धारा 13(2) के तहत बैंक उधारकर्ता को लिखित नोटिस देकर तय समय में पूरी देनदारी चुकाने को कह सकता है। यह नोटिस आम तौर पर उस लोन से जुड़ा होता है जिसके बदले घर या दूसरी संपत्ति गिरवी रखी गई हो।

केवल EMI देर होने और धारा 13(2) का नोटिस मिलने में अंतर है। यह नोटिस औपचारिक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होता है।

नोटिस में क्या लिखा होना चाहिए?

धारा 13(3) के अनुसार मांग-पत्र में मुख्य रूप से ये बातें बताई जानी चाहिए:

• उधारकर्ता से मांगी जा रही बकाया रकम;
• वह गिरवी संपत्ति जिस पर भुगतान न होने की स्थिति में कार्रवाई की जा सकती है।

नोटिस मिलने पर लोन खाता संख्या, उधारकर्ता का नाम, संपत्ति का विवरण, बताई गई बकाया रकम और नोटिस की तारीख मिलाना उपयोगी है। ब्याज, दंडात्मक शुल्क या अन्य रकम समझ न आने पर बैंक से खाते का विस्तृत विवरण मांगा जा सकता है।

60 दिन कब से गिने जाते हैं?

धारा 13(2) के मूल पाठ में 60 दिन नोटिस की तारीख से दिए गए हैं। इसलिए नोटिस पर लिखी तारीख के साथ उसका लिफाफा, डाक की जानकारी, ईमेल और वास्तविक प्राप्ति की तारीख का रिकॉर्ड भी संभालकर रखना जरूरी है। नोटिस की सेवा या तारीख को लेकर विवाद हो तो उसका परिणाम मामले के प्रमाणों पर निर्भर करेगा।

यदि नोटिस संयुक्त उधारकर्ताओं या गारंटर को भी भेजा गया है, तो हर व्यक्ति को अपने नाम और भूमिका से जुड़ी जानकारी अलग से जांचनी चाहिए।

नोटिस मिलने के बाद क्या जांचें?

सबसे पहले नोटिस को लोन के मूल कागजों और खाते के विवरण से मिलाएं। जांच के मुख्य बिंदु ये हैं:

1. नाम और लोन खाता: नोटिस सही उधारकर्ता और सही खाते से जुड़ा है या नहीं।
2. बकाया रकम: मूलधन, ब्याज, विलंब शुल्क और दूसरे खर्चों का हिसाब स्पष्ट है या नहीं।
3. गिरवी संपत्ति: नोटिस में लिखा पता और संपत्ति का विवरण सही है या नहीं।
4. पहले किए गए भुगतान: हाल में जमा रकम खाते में दिखाई गई है या नहीं।
5. नोटिस की प्राप्ति: नोटिस किस तारीख को और किस माध्यम से मिला, इसका प्रमाण मौजूद है या नहीं।

नोटिस गलत पते, गलत रकम या गलत संपत्ति से जुड़ा लगे तो केवल मौखिक शिकायत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। संबंधित कागजों के साथ लिखित जवाब देना रिकॉर्ड बनाने में मदद करता है।

क्या बैंक को लिखित आपत्ति दी जा सकती है?

हां। धारा 13(3A) उधारकर्ता को नोटिस के जवाब में अपना पक्ष या आपत्ति देने का अवसर देती है। आपत्ति में सामान्य आरोपों के बजाय स्पष्ट तथ्य और उनसे जुड़े प्रमाण होने चाहिए। उदाहरण के लिए:

• जमा भुगतान को बकाया में नहीं घटाया गया;
• ब्याज या शुल्क के हिसाब में अंतर है;
• नोटिस में संपत्ति या खाते का विवरण गलत है;
• बैंक के रिकॉर्ड में कोई जरूरी भुगतान या समझौता शामिल नहीं है।

जवाब में नोटिस का संदर्भ, लोन खाता संख्या, विवादित रकम, सही हिसाब और साथ लगाए गए कागजों की सूची साफ लिखी जा सकती है। जमा किए गए जवाब और उसकी प्राप्ति का प्रमाण अपने पास रखें।

बैंक को आपत्ति का जवाब कब देना होता है?

बैंक या कर्ज देने वाली संस्था को ग्राहक की आपत्ति पर विचार करना जरूरी होता है। अगर बैंक ग्राहक की आपत्ति से सहमत नहीं होता है, तो धारा 13(3A) के तहत उसे आपत्ति खारिज करने की ठोस वजह 15 दिनों के भीतर लिखित में ग्राहक को बतानी होती है।

कानून यह भी साफ करता है कि इस चरण पर बैंक द्वारा दिए गए जवाब के आधार पर ग्राहक को सीधे ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (DRT) जाने का कानूनी अधिकार नहीं मिलता। DRT में अपील (धारा 17) का विकल्प आम तौर पर तभी मिलता है जब बैंक संपत्ति पर कब्जा लेने जैसी अगली सख्त कार्रवाई (धारा 13(4)) शुरू करता है। इसलिए 13(2) के शुरुआती नोटिस और 13(4) की जब्ती कार्रवाई को एक ही चरण न समझें।

क्या 60 दिन में पूरी रकम चुकाना ही एकमात्र रास्ता है?

धारा 13(2) का नोटिस आने का मतलब है कि बैंक पूरा बकाया तुरंत चुकाने की मांग कर रहा है। ऐसे में ग्राहक बैंक से खाते का पूरा हिसाब (स्टेटमेंट) मांग सकता है और बकाया चुकाने के सही विकल्पों पर लिखित में बातचीत कर सकता है। किस्त बांधना, लोन का पुनर्गठन (रीस्ट्रक्चरिंग) या समझौता करना पूरी तरह बैंक के नियमों और उसकी लिखित मंजूरी पर निर्भर करता है। सिर्फ बातचीत शुरू होने से कानूनी प्रक्रिया अपने आप रुकती नहीं है।

अगर बैंक किसी समझौते या नए प्रस्ताव पर राजी होता है, तो चुकाने वाली रकम, तारीख, अतिरिक्त चार्ज और कानूनी कार्रवाई की स्थिति साफ तौर पर लिखित में लें। बैंक के किसी भी अधिकारी के सिर्फ मौखिक (जुबानी) आश्वासन को पक्की मंजूरी न समझें।

60 दिन में भुगतान या समाधान न होने पर क्या हो सकता है?

अगर नोटिस में मांगी गई रकम नहीं चुकाई जाती है, तो सुरक्षित कर्जदाता (बैंक या वित्तीय संस्था) धारा 13(4) के तहत आगे की सख्त कार्रवाई कर सकता है।

इसमें गिरवी रखी गई संपत्ति का कानूनी कब्जा लेना और उसे नीलाम करके बकाया रकम वसूलने की प्रक्रिया शुरू करना शामिल है। यह 13(2) के शुरुआती नोटिस से बिल्कुल अलग और अगला कदम है, जिसे पूरा करने के लिए संबंधित कानून और नियमों के तय तरीके का पालन करना अनिवार्य होता है।

कब्जे से नीलामी तक की प्रक्रिया होम लोन नहीं भरने पर घर का क्या होगा? बैंक कब कब्जा ले सकता है? में अलग से समझाई गई है।

नीलामी के बाद रकम किस क्रम में लगती है और रकम कम या ज्यादा पड़ने पर क्या होता है, इसे बैंक घर की नीलामी करे तो लोन और बची रकम का क्या होगा? में पढ़ सकते हैं।

DRT में कब जाया जा सकता है?

सरफेसी कानून की धारा 17 के तहत, अगर बैंक संपत्ति पर कब्जा लेने (धारा 13(4)) जैसा कोई कदम उठाता है, तो उससे प्रभावित व्यक्ति उस कार्रवाई के 45 दिनों के भीतर ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (DRT) में अपील कर सकता है। ट्रिब्यूनल यह जांचता है कि बैंक ने कार्रवाई नियमों के तहत की है या नहीं।

यह 45 दिनों का समय शुरुआती 13(2) के मांग नोटिस से शुरू नहीं होता, बल्कि बैंक के सख्त कदम उठाने की तारीख से गिना जाता है। किस कदम के खिलाफ अपील करनी है और कौन-से DRT में जाना है, यह सब लोन और कानूनी कागजों को देखकर ही तय होता है।

नोटिस से जुड़े जरूरी कागज

मामले का सही हिसाब समझने के लिए ये कागज एक जगह रखना उपयोगी है:

• धारा 13(2) का पूरा नोटिस और लिफाफा;
• लोन स्वीकृति पत्र और लोन समझौता;
• बैंक का नवीनतम खाता विवरण;
• EMI या दूसरे भुगतान की रसीदें;
• संपत्ति और गिरवी से जुड़े कागज;
• बैंक को भेजी गई आपत्ति और प्राप्ति का प्रमाण;
• बैंक से मिले ईमेल, पत्र और जवाब।

इन कागजों से बकाया, तारीख और बैंक की प्रक्रिया की जांच करना आसान होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

निष्कर्ष

धारा 13(2) का 60 दिन का नोटिस वसूली प्रक्रिया का महत्वपूर्ण शुरुआती चरण है। इसमें बकाया और गिरवी संपत्ति की जानकारी जांचना, गलती हो तो प्रमाण सहित लिखित आपत्ति देना और सभी पत्रों का रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। 60 दिन बाद होने वाली कब्जे की कार्रवाई तथा नीलामी इससे अलग चरण हैं।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। SARFAESI की प्रक्रिया लोन, संपत्ति, नोटिस, लागू अपवादों और मामले के तथ्यों के अनुसार बदल सकती है। किसी नोटिस का जवाब देने या कानूनी कदम उठाने से पहले संबंधित दस्तावेज किसी योग्य बैंकिंग या संपत्ति कानून विशेषज्ञ को दिखाएं।

स्रोत: India Code—SARFAESI Act, 2002: धारा 13 और 17; Association of ARCs in India—Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.